UPI और रूपे DEBIT CARD से मुफ्त भुगतान का जमाना अब लदने वाला है। केंद्र सरकार इन दोनों से किए जाने वाले भुगतान पर मर्चेंट खर्च फिर से लगाने की तैयारी में है। 2022 से पहले व्यापारियों को ऐसे लेनदेन के लिए merchant discount rate (MDR) का शुल्क देना होता था।
सूत्रों के मुताबिक, अगर central government यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड भुगतान पर mdr शुल्क( merchant discount rate)वापस लाती है, तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनसे भुगतान
करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बड़े व्यापारियों के लिए UPI भुगतान पर एमडीआर(merchant discount rate) वापस लाने का एक औपचारिक प्रस्ताव बैंकों ने केंद्र सरकार(center government) को भेजा था। अब संबंधित विभाग इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं। 2022 में MDR हटाए जाने से पहले व्यापारी शुल्क के रूप में लेनदेन राशि का 1% से भी कम भुगतान करते आ रहे थे।
भुगतान कंपनियों का कहना है कि MDR को वापस लाना आवश्यक है। 2025- 26 new budget नियम के अनुपालन की लागत बढ़ गई है। यूपीआई(upi transaction) भुगतान पर शुल्क के बिना कई व्यवसायों व्य को मुनाफा कमाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। सरकार इन प्रोसेसिंग खर्चो को कवर करने के लिए बैंकों और फिनटेक(fintech) को छुठ दे रही है, जो पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार ने बजट (India budget 2025 -26) में भुगतान करने की सब्सिडी को 3,500 करोड़ से घटाकर 437 करोड़ कर दिया है।
